7th Pay Commission – अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर के आपके लिए है दरअसल हाल ही में हुए एक अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी में बदलाव किया गया है जिसके चलते कर्मचारियों को अब काफी छुट्टी मिलेगी इस अपडेट से जुड़ी सभी जानकारी को जानने के लिए आप इस खबर को अंत तक अवश्य पढ़ें।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को छठी बार केंद्रीय बजट 2024 पेश की। निर्मला सीतारमण सरकार के दूसरे कार्यालय का आखिरी बजट पेश करने जा रही है क्योंकि उसके बाद देशभर में लोकसभा चुनाव होने वाला है ऐसे में सरकार अपने वोट बैंक खास करके नौकरी पैसा लोगों को भुगतान के लिए खास ऐलान कर सकती हैं।
7th Pay Commission – सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 300 दिन की छुट्टियां बदले गए नियम
सरकार बजट में श्रम कानून लाने का ऐलान कर सकती है सरकार लंबे समय से श्रम कानून को पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है लेकिन राज्यों के बीच सहमति न हो पाने के कारण अब तक इस कानून को लागू करने में देरी हो रही है हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने कहा है कि बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की जाएगी लेकिन सरकार अपने वोट बैंक के लिए कुछ खास ऐलान जरूर करेगी।
7th Pay Commission – बढ़ सकती है कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टी
कर्मचारियों की अर्जित छुट्टी 240 से 300 तक बढ़ा सकती है सरकार मोदी सरकार कर्मचारियों की आरती छुट्टी बढ़ाने का फैसला ले सकती है तथा लेवर कोट के नियमों को लेकर लेवल मिनिस्ट्री लेबर यूनियन और इंडस्ट्री के प्रतिनिधि के बीच लेबर लॉ को लेकर काफी चर्चा हुई है इसमें काम चारों की अर्जित छुट्टी 240 बढ़ाकर 300 करने की मांग की गई है हालांकि सरकार में अभी तक इस पर कोई घोषणा नहीं की है लेकिन जल्दी कोई घोषणा होने की उम्मीद की जा रही है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA बढ़कर 46% हुआ
जनवरी 1946 में देश में पहला वेतन आयोग गठित हुआ था. वर्ष 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग का गठन किया गया है. वहीं, आखिरी यानी सातवां वेतन आयोग 28 फरवरी, 2014 को बना था.7th Pay Commission के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Basic Salary) 18,000 रुपए है. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 42% से बढ़ाकर 46% कर दी गई है. ये संशोधित दर 1 जुलाई 2023 से लागू है.
7th Pay Commission – सरकार कर सकती है कर्मचारियों को लेकर नए ऐलान
श्रमिक सांडों द्वारा पीएफ और अर्जित अवकाश की सीमा बढ़ाने की उठाई गई मांग पर भी फैसला होना था लेकिन यूनियन से जुडो लोग चाहते हैं कि अर्जित अवकाश की सीमा 240 से बढ़कर के 300 दिन की कर दी जाए श्रम सुधारो से जुड़े नए कानून 2020 में संसद में पारित हुए थे अब केंद्र सरकार की कोशिश यह है कि इन्हें जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए।
लेबर कोर्ट के नियमों में बेसिक सैलरी कल सैलरी का 50% या उससे ज्यादा होना आदि भी शामिल है इसमें ज्यादातर कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव आएगा बेसिक सैलरी बढ़ाने पर पीएफ और काटने वाले पैसे को भी बढ़ा दिया जाएगा इससे हाथ में आने वाली सैलरी कम हो जाएगी लेकिन इसमें रिटायरमेंट पर मिलने वाली तथा पीएफ फंड में बढ़ोतरी की जाएगी।
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निष्कर्ष-
इस तरह से आप अपना सेवंथ पे कमीशन कर सकते हैं और इसमें संबंधित आप कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं इसके साथ ही साथ दोस्तों यह आज की सेवंथ पे कमीशन के बारे में संपूर्ण जानकारी इस पोस्ट में आपको बताइए जिससे आपको इसके बारे में काफी जानकारी मिली होगी तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले यदि इस आर्टिकल से जुड़ी आपके पास कोई और सवाल है तो इसे कमेंट में जरूर साझा करें तथा इस पोस्ट को आप अपने दोस्तों तथा सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें।